सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीति में अपराधीकरण को रोकने व राजनीतिक दलों को अपने उम्मीवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के विवरण को ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश देने की सराहना करते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को भाजपा द्वारा एक दागी राजनेता को कर्नाटक में मंत्री बनाए जाने की निंदा की।
इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से पिछले चार आम चुनावों में राजनीति में अपराधीकरण में खतरनाक वृद्धि का हवाला देते हुए, चुनाव उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के विवरणों को अपनी वेबसाइटों पर अपलोड करने के लिए कहा।
न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों का चयन करने की वजह बतानी होगी और अपनी वेबसाइटों पर जानकारी अपलोड करना होगा। उन्हें लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, आज खुद मोदी जी ने मामलों में आरोपी नेताओं को टिकट देने के कारण बताने को दरकिनार कर दिया है।
उन्होंने कहा, मोदीजी और भाजपा फिर से बेल्लारी गैंग के बचाव में आएं हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दागी नेताओं को टिकट देने का कारण बताएं या अवमानना! मोदीजी का कहना है कि दागी नेताओं को सिर्फ विधायक नहीं बल्कि मंत्रालय के मंत्री भी बनाएं, जिन्होंने कथित रूप से लूटा है।
सुरजेवाला ने पूर्व कांग्रेस नेता आनंद सिंह पर एक खबर को संलग्न किया, जो बीते साल भाजपा में शामिल हुए हैं और खनन व वन के मामलों में आरोपी हैं, उन्हें वन, पर्यावरण व परिस्थितिकी मंत्री बनाया जा रहा है।
बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा, कांग्रेस राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करती है, जो राजनीति को अपराध व अपराधियों से मुक्त करने के लिए है।
कर्नाटक में सिंह को मंत्री बनाए जाने के लिए भाजपा की निंदा करते हुए शेरगिल ने कहा, भाजपा ने आनंद सिंह को मंत्री नियुक्त किया है, ऐसा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के 15 मामलों के होने के बाद किया गया है।