जीएसटी परिषद ने मार्च 2026 तक के लिए मुआवजा उपकर लगाने पर सहमति जताई है, ताकि केंद्र जीएसटी संग्रह में कमी की भरपाई के लिए मूलधन और ब्याज सहित ऋण चुकाने में सक्षम हो सके।
जीएसटी कानून के अनुसार, राज्यों को जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राजस्व में किसी भी कमी के लिए केंद्र द्वारा जुलाई 2022 तक पांच साल की अवधि के लिए मुआवजा दिया जाना था।
लेकिन जैसा कि महामारी के दौरान मुआवजे की कमी बढ़ी है। केंद्र ने वित्त वर्ष 21 में मुआवजे के विकल्प के रूप में राज्यों को इसे प्रदान करने के लिए धन उधार लिया है और वित्त वर्ष 22 में अधिक उधारी की उम्मीद है।
जीएसटी परिषद के फैसलों के बारे में मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई 2022 से आगे मुआवजा उपकर की लेवी का उपयोग केवल ऋण राशि का भुगतान करने के लिए किया जाएगा क्योंकि कानून के तहत मुआवजे का भुगतान केवल उपकर संग्रह के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।
केंद्र ने वित्त वर्ष 2021 में राज्यों को लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये उधार दिए और प्रदान किए और इस साल 75 हजार करोड़ रुपये का नकद मुआवजा प्रदान किया। वित्त वर्ष 2022 में और उधारी हो सकती है, क्योंकि पहले कमी की आशंका लगभग 1.58 लाख करोड़ रुपये थी।