कृषि क्षेत्र में जान फूंकने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) नीति में बदलाव लाना चाहिए। यह सुझाव एक प्रमुख ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन ने दिया है।
ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (टीपीसीआई) का कहना है कि सरकार को आगामी आम बजट 2020-21 में इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।
टीपीसीआई के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा, भारत में खाद्य वस्तुओं के निर्यात की काफी संभावनाएं हैं और विदेशी निवेशक निवेश के लिए एसईजेड को एक ठिकाने के तौर पर देख रहे हैं।
टीपीसीआई के अनुसार, विदेशी निवेशकों को शून्य आयात शुल्क पर कच्चे माल आयात करने की अनुमति देनी चाहिए और मूल्य वर्धन के लिए शुल्क में आनुपातिक छूट देनी चाहिए।
उन्होंने कहा, एसईजेड से निर्यात कुल निर्यात के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है।
अप्रैल-जून 2019 के दौरान भारत का कुल निर्यात जहां दो फीसदी घटकर 5,62,000 करोड़ रुपये रह गया था वहां एसईजेड का निर्यात 15 फीसदी बढ़कर 1,85,763 करोड़ रुपये हो गया।
बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार को आम बजट 2020 में बीमा के लिए सैंडबॉक्स नीति अपनाना चाहिए।