नई दिल्ली, -केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर प्रवासी मजूदरों की घर वापसी के मसले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है।
जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुझे एक फोन करके कहते कि आप केंद्र में राज्य के प्रतिनिधि हैं, हमें प्रवासी मजदूरों के लिए रोज 100 ट्रेनों की व्यवस्था करके दो, यदि मैं न करता तो दोषी कहलाता।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कभी 4000 बसें होने की बात करती है तो कभी ट्रेनें चालू कराने की, लेकिन करती कुछ नहीं है।
शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक कुछ ही ट्रेनों की अनुमति दी है।
राजस्थान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शेखावत ने कहा, सोशल मीडिया पर कई हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश बंद मिलते हैं। यदि कोई नंबर भूल से मिल भी जाए तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता।
केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान सरकार के उस आरोप को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार से पर्याप्त फंड नहीं मिला। उन्होंने कहा कि स्टेट कि डिजस्टर रिस्पोंस फंड के तहत ही राज्य को 1600 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
इसके अलावा भी केंद्र सरकार से बड़ी राशि राज्य को भेजी गई है। जीएसटी का भुगतान न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 46000 करोड़ रुपये राज्य को ट्रांसफर हो चुके हैं। किसी सरकार का कोई पैसा नहीं बचा है।
प्रवासी मजदूरों की बेबसी के लिए कौन जिम्मेदार है, के सवाल पर शेखावत ने कहा, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। सभी राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, जिन्होंने मजदूरों के मन में यह आशा जगाई कि वो घर जा सकते हैं।
उन्होंने कहा, आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, ऐसी आपदाओं के समय मजदूर भावनात्मक रूप से घर जाना चाहते हैं। अगर, राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ठीक ढंग से करती तो यह स्थिति कतई उत्पन्न न होती।
केंद्र सरकार के घोषित 20.97 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पैकेज के आने वाले दिनों में अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे और समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ होगा।