नई दिल्ली कांग्रेस महासचिव प्रभारी प्रियंका गांधी सात मार्च को गत वर्ष सरकार द्वारा लागू किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ मेरठ में एक किसान पंचायत को संबोधित करने वाली हैं।
यह किसानों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए पार्टी द्वारा आयोजित बैठकों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। उन्होंने हाल ही में मथुरा जिले में एक किसान पंचायत को संबोधित किया था, जो तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है।
उसने पिछले महीने मथुरा में कहा था, “भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र के अहंकार को तोड़ दिया था और यहां के लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। यह सरकार भी अहंकारी हो गई है और जो देश को जिंदा रखते हैं, उन किसानों के क्रोध से यह सरकार बच नहीं पाएगी।
पार्टी राज्य में मिलों द्वारा गन्ना के भुगतान के लिए प्रदर्शन और पंचायत का आयोजन करेगी, जिसमें कांग्रेस महासचिव भाग लेंगी।
किसानों द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की उनकी मांग के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे पर आंदोलन करने का फैसला करने के एक दिन बाद यह बैठक निर्धारित की गई है, क्योंकि किसान तीन महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं और कोई सफलता नहीं मिली है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, गन्ना किसानों को 2019-20 का बकाया नहीं मिला है। 2020-21 के विपणन वर्ष में, सामान्य किस्म के लिए एसएपी 315 रुपये प्रति क्विंटल पर अपरिवर्तित रहा है, जबकि शुरूआती किस्म और गन्ने की अस्वीकृत किस्म के लिए कीमतें क्रमश: 325 रुपये और 310 रुपये प्रति क्विंटल बनी रहेगी।
यह तीसरा सीधा वर्ष है जब राज्य सरकार ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है। 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद एसएपी को 2017 में 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया था।
किसान नई एसएपी को 325 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं।